MMDR संशोधन के खिलाफ झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र, 7 अक्टूबर को तय होगी तारीख
पहले विशेष सत्र के लिए 5 और 6 अक्टूबर की तारीख प्रस्तावित की गई थी, लेकिन कैबिनेट बैठक स्थगित होने के कारण इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका। अब 7 अक्टूबर की बैठक में संशोधित तारीख तय होने की संभावना है।
विधानसभा में पारित होगा प्रस्ताव
संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर के अनुसार, विशेष सत्र में MMDR संशोधन के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि खनिजों से जुड़े सेस की वसूली के अधिकार को लेकर राज्य का पक्ष विधानसभा में रखा जाएगा।
सेस वसूली के अधिकार पर विवाद
राज्य सरकार का तर्क है कि खनन से प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापन और प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ता है, इसलिए खनिजों से जुड़े सेस की वसूली के अधिकार को लेकर राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। वहीं, यह मुद्दा केंद्र और राज्य के अधिकारों से जुड़े व्यापक विवाद का हिस्सा है।
नोट: उपलब्ध ताजा रिपोर्टों के अनुसार 7 अक्टूबर को सिर्फ विशेष सत्र की नई तारीख तय करने पर फैसला होना है; सत्र की अंतिम तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
