मोदी कैबिनेट ने 11.40 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी। सरकार पर 2,009.61 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
नई दिल्ली: दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लगभग 11,40,770 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
कितनी मिलेगी बोनस की राशि?
सरकारी जानकारी के अनुसार, पात्र कर्मचारी को 78 दिन के बोनस के रूप में अधिकतम ₹17,951 दिए जाएंगे। इस योजना पर केंद्र सरकार कुल 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
इस बोनस का लाभ पात्र गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को मिलेगा। इनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, पॉइंट्समैन, तकनीकी सहायक और अन्य ग्रुप-C कर्मचारी शामिल हैं। पात्रता संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।
क्यों दिया जाता है रेलवे कर्मचारियों को बोनस?
प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों के बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना और उनकी मेहनत को सम्मान देना है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे ने 1,670 मिलियन टन माल की रिकॉर्ड ढुलाई की और लगभग 7.41 अरब यात्रियों को यात्रा कराई।
सरकार पर कितना पड़ेगा खर्च?
केंद्र सरकार इस बोनस के भुगतान पर 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह फैसला त्योहारों के दौरान कर्मचारियों को आर्थिक राहत और प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
निष्कर्ष: दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस की मंजूरी मिलने से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। पात्र कर्मचारियों को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा।
