नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर यूजीसी और जातिगत आरक्षण व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे सवर्ण समाज के लोगों को पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने धरना स्थल से हटाना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों के पास प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी।
प्रदर्शनकारी आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने और आर्थिक स्थिति को भी इसके दायरे में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरक्षण नीति पर समय-समय पर व्यापक समीक्षा और चर्चा होनी चाहिए।
वहीं, आरक्षण व्यवस्था से जुड़े सामाजिक और संवैधानिक पहलुओं को लेकर अलग-अलग मत हैं। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर तथ्यात्मक चर्चा और शांतिपूर्ण संवाद को महत्वपूर्ण माना जाता है।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें
●आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जाए।
●आर्थिक स्थिति को भी नीति में उचित महत्व मिले।
●आरक्षण से जुड़े नियमों पर व्यापक सार्वजनिक चर्चा हो।
●प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अवसर मिले।
आपका क्या विचार है?
👍 आरक्षण नीति पर खुली और तथ्यात्मक बहस जरूरी है
👎 सामाजिक पिछड़ेपन के आधार को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए
🙏 आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए
⭐ सामाजिक और आर्थिक, दोनों परिस्थितियों का ध्यान रखा जाए
😮 संवेदनशील मुद्दे पर टकराव नहीं, संवाद जरूरी है
